ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ 'ਐਮਰਜੈਂਸੀ' ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਜੂਨ 22 (ਏਐਨਆਈ): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ "ਐਮਰਜੈਂਸੀ" ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਆਤਮਾ ਤਰਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਡਾਇਰੀਆ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਦਸਤਕ, ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਓ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।" ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਉਣ। ਤਰਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਿੰਗਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਜੈਂਡਰ ਗੈਪ ਇੰਡੈਕਸ 2021 ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 156 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 153ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਇਰਾਕ, ਯਮਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰਮ ਫਾਰ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ (IFFRAS) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 14,456 ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "2018 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉਤਪੀੜਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੇ 5,048 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ਵਿੱਚ 4,751 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ; 2020 ਵਿੱਚ 4,276 ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ 2,078 ਮਾਮਲੇ।" ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ IFFRAS ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਪਿਤਰਸੱਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਮਈ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਨਾਇਬ ਗੋਹਰ ਜਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਅਸੰਭਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।"

ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਟੀਸੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਡੀਕੇਟਿਡ ਫੀਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੈ