ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦਿੱਲੀ ਡਾਇਲਾਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰਜ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਡਾਇਲਾਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਖੁਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰੀ ਅਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹਣ ਲਈ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ' ਤੇ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਆਗੂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਗੁਦਾਮ 'ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਈ 6043 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ