ਹੁਣ ਗੈਰ-ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲਾ ਪੈਕਟ ਭੋਜਨ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਪੈਕਡ ਫੂਡ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉੱਚ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੇ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੀ-ਪੈਕਡ ਤੇ ਲੇਬਲਡ ਫੂਡ ਆਈਟਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੀਟ, ਮੱਛੀ, ਦਹੀਂ, ਪਨੀਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਚੈੱਕਬੁੱਕਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਚੈੱਕਬੁੱਕਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਫੀਸਦ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਉਣਗੇ। ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਚਾਰਟਾਂ (ਐਟਲਸ ਸਣੇ) ਉਤੇ 12 ਫੀਸਦ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਕੋਲਾ, ਐੱਲਈਡੀ ਬਲਬ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਤੇ ਡਰਾਈਂਗ ਇੰਕ, ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਲੈਦਰ ਤੇ ਸੋਲਰ ਵਾਟਰ ਹੀਟਰ ਉਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਦੇ ਵੀ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਸਣੇ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਸਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ 12 ਫੀਸਦ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਮਰਾ 5000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ (ਆਈਸੀਯੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਵੱਲੋਂ ਭਾੜੇ ਉਤੇ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਉਤੇ 5 ਫੀਸਦ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਕਾਰਡਾਂ ਤੇ ਇਨਲੈਂਡ ਪੱਤਰਾਂ, ਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਤੇ ਇਨਵੈਲਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੈੱਕਾਂ, ਲੂਜ਼ ਜਾਂ ਬੁੱਕ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਵੀ 18 ਫੀਸਦ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਡਿਵੈਲਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਉਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਵਾਪਸ ਲੲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸੋਨੇ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰਾਂ (ਹੀਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਨਗਾਂ) ਦੀ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉੱਚ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੇ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ 2022 ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੈਸੀਨੋਜ਼ (ਜੂਏਖਾਨੇ), ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਉਤੇ 28 ਫੀਸਦ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਉਣ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਲੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਪਾਵਰਕਾਮ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ 900 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ