ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਬਜੀਤ ਝਿੰਜਰ ਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਬਜੀਤ ਝਿੰਜਰ ਨੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਝਿੰਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਘਪਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ NRI ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ 'ਧੋਖਾਧੜੀ' ਅਤੇ 'ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ,” 

ਝਿੰਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਿ ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੱਟਕੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਘਿਨਾਉਣੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ," 

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੁਕਸਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਣਫਿੱਟ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ," 

"ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ, ਵੱਧ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੱਟ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕੋਟੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਰਿਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮੱਧਮਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਦੇ ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ,”

"ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਮੈਰਿਟ ਹੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ,"