ਕੀ MSP ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਐਸਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਹ 3 ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ
ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 2024-25 ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ।
Budget 2024: ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 2024-25 ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਉਚਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐਸਬੀਆਈ) ਦੀ ਇੱਕ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਐਲਸੀਸੀ) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ MSP ਪੇਸ਼ ਕਰੋ
ਐਸਬੀਆਈ ਦੀ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਅ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੌਜੂਦਾ MSP ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ?
ਐੱਸਬੀਆਈ ਦੀ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਸ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ, ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 6 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 71 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਜੀਵਿਕਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਜੀਵਿਕਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (LCC) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ, ਗਰੇਡਿੰਗ, ਛਾਂਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰੇਗੀ।