ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ 'ਆਪ' ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਰੱਦ? ਜਾਣੋ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਇਸਦਾ ਸਬੰਧ?
ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਗਲ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀ.ਐਮ. ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ 'ਆਪ' ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ 'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਵੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਾਰਤ ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਸਨ।
'ਆਪ' ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜ਼ਬਤ?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੀ.ਐੱਨ.ਏ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਈ.ਡੀ. 'ਆਪ' ਵਿਰੁੱਧ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 70 ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324 ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324 ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 29ਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁੱਲ 86 ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਰ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੋਆ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ।