ਕਿਸ ਨੌਕਰੀ 'ਚ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਦਲੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਨਖਾਹ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ
ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਾਲ 'ਚ ਕੁੱਲ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ?
UP Police : ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਭਰਤੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਾਲ 'ਚ ਕੁੱਲ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਾਲ 'ਚ ਕੁੱਲ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ?
ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਸਟਾਫ ਦਾ ਮਤਲਬ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਸਟਾਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਦੀਵਾਨ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਰੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗਜ਼ਟ 'ਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਦੀਵਾਨ ਜੀ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜੀ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਆਖਿਰ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ?
ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ 'ਚ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਂਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਈ ਤਲਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਣੇ ਕਦੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਬਿਨਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਥਾਣੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ 'ਚ 24 ਘੰਟੇ, ਸੱਤ ਦਿਨ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
GD 'ਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
ਸਿਰਫ਼ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਾਇਰੀ ਨੂੰ GD ਯਾਨੀ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚਾ ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥਾਣੇ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਖੈਰ, ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ 24 ਘੰਟੇ, ਸੱਤ ਦਿਨ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲੀ, ਦੀਵਾਲੀ, ਦੁਸਹਿਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਲੰਘੇ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਵਰਦੀ ਭੱਤਾ ਆਦਿ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੋਲੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਲਗਭਗ ਪੰਦਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੋਨਸ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ 3700 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਛੁੱਟੀ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਫਤਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ IG ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਓ.ਪੀ. ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਲ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ LTA ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।