ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫ਼ਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿਆਂਗੇ- ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਹੋਈ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ’ਚ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

By  Amritpal Singh September 28th 2024 07:25 PM

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਹੋਈ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ’ਚ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਨਿੰਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਜਲਦ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲੋਨੀ ’ਚ ਸਥਿਤ 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ।

ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਂਸਦ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਕੌਮ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫ਼ਿਲਮ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਸੁਖਾਵਾਂ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਉੱਘੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਬਣੀ ‘ਪੰਜਾਬ 95’ ਫ਼ਿਲਮ ਸੈਂਕੜੇ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਇਮਾਰਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਇਮਾਰਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਥੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਕਸ਼ਮ ਘਈ ਤੇ ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ (ਐਨਡੀਏ) ਦਾ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਦੀ 450 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਲਾਂ, ਕਾਰਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਨਿਰਮਲੇ, ਉਦਾਸੀ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।

Related Post