'ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ', ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਦੋਂ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੈਸਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਯੂਨਿਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ - ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਦੂਜਾ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਬਾਡੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ। 

ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਪਹਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ, ਲੇਹ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਾਰਗਿਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਸਥਾਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2018 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2023 ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 45.2% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਵਿੱਚ 90% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਥਰਾਅ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 97% ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 65% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ 1,767 ਮਾਮਲੇ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਜ਼ੀਰੋ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ 52 ਸੰਗਠਿਤ ਬੰਦ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ... ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਬੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।'

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ 12ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ; ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ESMA ਐਕਟ