UPSC 'ਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ, Lateral Entry 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ
UPSC Lateral Entry : ਇਹ ਪੱਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
UPSC Lateral Entry Recruitment : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ UPSC ਦੀ ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ UPSC ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੀਰੱਪਾ ਮੋਇਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, UPSC ਵੱਲੋਂ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਸ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UPSC) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਸਵਾਲ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਵਿੱਚ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ (Reservation) ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ UPSC ਨੂੰ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।