ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ influencers ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਵੇਗੀ UP ਸਰਕਾਰ, ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ

UP government Social Media schemes : ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ Followers ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਰੀਲ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮੱਗਰੀ, ਵੀਡੀਓ, ਟਵੀਟ, ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਰੀਲ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੈਕਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

4 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ ਨੀਤੀ

ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਐਕਸ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 4 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਕਸ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਧਾਰਕ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾ ਸਕਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ, ਸ਼ਾਰਟਸ, ਪੋਡਕਾਸਟ ਲਈ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਕਸ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਅਸ਼ਲੀਲ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਯੂਪੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 13 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ।