Traffic Rules Changes : 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ? ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ !

New Traffic Rules : ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁੱਝ ਬਕਾਇਆ ਚਲਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ?

By  KRISHAN KUMAR SHARMA March 31st 2025 03:02 PM -- Updated: March 31st 2025 03:08 PM

New Traffic Rules : ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਜਾਂ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਓ ! ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਤੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਖਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁੱਝ ਬਕਾਇਆ ਚਲਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ?

ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ?

ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ, ਸਖ਼ਤ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਈ-ਚਲਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਸਿਗਨਲ ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਈ 3 ਚਲਾਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿਰਫ 40 ਫੀਸਦੀ ਚਲਾਨ ਰਿਕਵਰੀ

ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਚਲਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਬਕਾਇਆ ਚਲਾਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉੱਚ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਕੁਝ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਲੇਟ ਅਲਰਟ ਜਾਂ ਗਲਤ ਚਲਾਨ ਕਰਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਚਲਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਲਰਟ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ

ਇਥੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਵਸੂਲੀ ਦਰ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਈ-ਚਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਵਾਰ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 62 ਅਤੇ 76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।

Related Post