Tirupati Laddu Controversy : ਸੁਤੰਤਰ SIT ਕਰੇਗੀ ਮਿਲਾਵਟੀ ਘਿਓ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

Tirupati Laddu row : SIT ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ FSSAI ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ 2-2 ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। Supreme Court ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ CBI ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਰਨਗੇ।

By  KRISHAN KUMAR SHARMA October 4th 2024 11:55 AM -- Updated: October 4th 2024 11:59 AM

Tirupati Laddu row : ਤਿਰੂਪਤੀ ਲੱਡੂ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਾਵਟੀ ਘਿਓ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਤੰਤਰ ਐਸਆਈਟੀ ਕਰੇਗੀ। SIT ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ FSSAI ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ 2-2 ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। Supreme Court ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ CBI ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਦ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ, ਤਿਰੂਪਤੀ ਬਾਲਾਜੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿਰੁਮਾਲਾ ਤਿਰੂਪਤੀ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰ ਸਵਾਮੀ ਬਾਲਾਜੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਲੱਡੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਐਫਐਸਐਸਏਆਈ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਤਿਰੂਪਤੀ ਬਾਲਾਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਤੱਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਨ। ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। SIT ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Related Post