Public Sector Banks: ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਕਈ ਚੀਫ਼ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ

Public Sector Banks: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਸੀਜੀਐਮ) ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ 4 ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੀਫ਼ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 2019 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਫ਼ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ CGM ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। CGM ਦੀ ਪੋਸਟ 2019 ਵਿੱਚ 10 ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 4 ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਪੋਸਟਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀਜੀਐਮ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਨੰਬਰ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਣ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ GM, DGM ਅਤੇ AGM ਵਿਚਕਾਰ ਔਸਤ ਅਨੁਪਾਤ 1:3:9 ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਇਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 12 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 4 ਲੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਲਗਭਗ 1.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਦੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ 'ਚ 35 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸਬੀਆਈ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ 61,077 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਐਨਬੀ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ 8,245 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ 13,649 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ 2,549 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।