Wholesale Inflation: ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਤੋੜਿਆ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ

Inflation: ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 2.36 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸੀ।

By  Amritpal Singh November 14th 2024 03:10 PM

Inflation: ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 2.36 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸੀ। ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (WPI) 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਤੰਬਰ 2024 'ਚ 1.84 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2023 'ਚ 0.26 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਕੇ 13.54 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਇਹ 11.53 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 63.04 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਇਹ 48.73 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।

ਪਿਆਜ਼ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹੰਝੂ 

ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਆਲੂ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 78.73 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 39.25 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਰਹੀ। ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ 5.79 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ ਜੋ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ 4.05 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਨਿਰਮਿਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ 1.50 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਆਧਾਰਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 3.43 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ

ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2024 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ, ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ, ਟਰੇਲਰ ਅਤੇ ਸੈਮੀ ਟਰੇਲਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 6.21 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਪੱਧਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਜਾਂ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

Related Post