Shambhu Border : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਈ ਫਟਕਾਰ, ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ !
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਤਾ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
Supreme Court On Shambhu Border: ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ?
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਟਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕਰੋ। ਆਖਿਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ
ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਉਣਗੇ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ।
ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਗਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੁਆਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ 22 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਬੰਦ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸੱਤ ਪੱਧਰੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (ਕੇ. ਐੱਮ. ਐੱਮ.) ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਰਜਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।