Jagtar Singh Hawara : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
Jagtar Singh Hawara News : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 16 ਹੋਰਾਂ ਦੇ 1995 ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਹਵਾਰਾ 'ਤੇ 27 ਜੁਲਾਈ 2007 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ, 1860 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 120-ਬੀ, 302, 307 ਅਤੇ 1995 ਲਈ ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ ਐਕਟ, 1908 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 3(ਬੀ), 4(ਬੀ) ਅਤੇ 5(ਬੀ) ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 16 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 15 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਮੇਤ 2 ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Police Station Awarded : ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਨੇ ‘ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰੈਂਕਿੰਗ’ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ 8ਵਾਂ ਸਥਾਨ