ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਟਕਰਾਅ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਅਦਿੱਖ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਲਚਕਦਾਰ ਜਵਾਬ

Russia-Ukraine Conflict: ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘੱਟ ਜਾਣੀਆਂ ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ।

ਇਹ ਯੁੱਧ ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲਚਕਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਚੁਸਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਕਿਵੇਂ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ

ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇਲ, ਗੈਸ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਵਿਘਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਲਗਭਗ 80% ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੰਗ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਛੋਟ ਵਾਲਾ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੱਛਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਊਰਜਾ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਵਧਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ।

ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ $70 ਅਤੇ $120 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਹਰ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੂਸ ਤੋਂ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝਟਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਫਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੇਲ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਰਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਸਥਿਰ ਸਪਲਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਨਯੋਗ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਈਂਧਨ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਘਟਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਜੋ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।