Kisan Andolan : ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ

Shambhu Border Barricading Case Update : ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਏਡੀਜੀਪੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਸ਼ੋਹਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਾਰੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ

ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ।

ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਕਿਸਾਨ

ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਜਾਓ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

SC ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ 

ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਇੱਕ ਲੇਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Maharashtra Bandh : ਬਦਲਾਪੁਰ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਹੰਗਾਮਾ, ਮਹਾਵਿਕਾਸ ਅਗਾੜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।