ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਪੀਐਫਆਈ) 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਸਿਰ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਐਫਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਏ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-19 ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਐੱਫਆਈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੇ ਆਈਐੱਸਆਈਐੱਸ ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ 'ਸਬੰਧ' ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਸਖ਼ਤ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲਾ: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਈਡੀ ਨਾਲ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ!
ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਉਪਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਹਵਾਲਾ ਤੇ ਚੰਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਬਾਹਰੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।" ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ PFI "ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਹੱਥ ਵੱਢਣ ਤੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।" ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਪੀਐਫਆਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੀਤ 'ਚ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
