ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਕਰਾਸ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਟੀਮਾਂ , NGT ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ 1026 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 1026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਵਲ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਸਿਵਲ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਕਰਾਸ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ 6 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ.) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਵਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੂੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਕੂੜੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੰਪ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਪਏ ਪੁਰਾਣੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਗਵਾੜਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਟਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅਬੋਹਰ, ਖੰਨਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੋਗਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਖਰੜ, ਰੂਪਨਗਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਜ਼ੀਕਰਪੁਰ, ਲਾਲੜੂ, ਰਾਜਪੁਰਾ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਣਟਰੀਟਿਡ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ 1026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਕੋਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ 1026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਮਾਮਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

53.87 ਲੱਖ ਟਨ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ

ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 53.87 ਲੱਖ ਟਨ ਪੁਰਾਣਾ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 66.66 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਕੂੜੇ ਦਾ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 53.87 ਲੱਖ ਟਨ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 31,406 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ, ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਅਣਸੋਧਿਆ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 2180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।

ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ/ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 24 ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧ ਜਲ ਐਕਟ, 1974 ਦੀ ਧਾਰਾ 43 ਅਤੇ 48 ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ- ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਿਉਂ? NGT ਐਕਟ, 2010 ਦੀ ਧਾਰਾ 26 ਦੇ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।