Illegal Mining : ''ਇਹ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ...ਪੰਜਾਬ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ'' ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ

Illegal Mining on Indo-Pak Border : ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 'ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ' ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਅਰੁਣ ਗੋਸਿਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ, ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਉਥੇ ਸੁਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਛੁਪਣਗਾਹ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਝ ਬਹਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਇੱਥੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।