Bulldozer Action : ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ... SC ਨੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

Supreme Court on Bulldozer Action : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉਜਲ ਭੂਯਾਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।" ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ।

''ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਨੋਟਿਸ, ਸਵੇਰੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਘਰ''

ਵਕੀਲ ਜ਼ੁਲਫ਼ਕਾਰ ਹੈਦਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਇਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ, ਜਿਸ ਦਾ 2023 ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾਏ ਗਏ ਹਨ।

10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗੁਆਚ ਗਏ ਹਨ... ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੇ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕੇਸ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।"

"ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ"

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਰਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ।" "ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢਾਹੁਣਾ ਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।"

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਫੜੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਭੁਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ।"