ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ, ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਵੱਲੋਂ 2003 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ 21 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਜੇਲ੍ਹਰ ਨੂੰ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਲਟਦਿਆਂ ਬਾਹੂਬਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2003 ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਲਖਨਊ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹਰ ਐਸਕੇ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਆਲਮਬਾਗ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿੱਲੀ 'ਚ 20 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਮੌਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਆ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ
ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਪਿਸਤੌਲ ਤਾਣ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਅੰਸਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਂਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਂਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।