Delhi Pollution : ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ, SC ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Delhi NCR Pollution : ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੱਥ ਦੱਸੋ।
600 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 1080 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ 473 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 600 ਜਾਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮੁਅੱਤਲ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ 24 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਬੱਸ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Farmer Shot Dead : ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ, 25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ ਮੁਲਜ਼ਮ