Office ’ਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਸਾਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 'ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ
Supreme Court : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ, ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਫਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ੀ-ਬਾਕਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਐੱਨ ਕੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐੱਨਏਐੱਲਐੱਸਏ, ਐੱਸਐੱਲਐੱਸਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਾਲੁਕਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਠਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 'ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। .
ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ 2013 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਲਸਾ ਅਤੇ ਐਸਐਲਐਸਏ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Inflation in India: ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਰਕਰਾਰ, ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ