ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਟੂ ਫਿੰਗਰ ਟੈਸਟ' 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ? ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਅਕਤੂਬਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 'ਟੂ ਫਿੰਗਰ ਟੈਸਟ' 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਮਰਦਾਨਾ ਨਜ਼ਰੀਏ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ 'ਟੂ ਫਿੰਗਰ ਟੈਸਟ' ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਰਾਹੀਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਭੈੜੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ 'ਟੂ-ਫਿੰਗਰ ਟੈਸਟ' ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਟੂ-ਫਿੰਗਰ ਟੈਸਟ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਦਾ ਜਵਾਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਖਾਓ ਇਹ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ

ਟੂ-ਫਿੰਗਰ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁਆਰੇਪਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਉਂਗਲਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਗਈ?

ਵਿਗਿਆਨ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਟੈਸਟ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਕੁਆਰੇਪਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਹੈ।