Isha Foundation ਨੂੰ SC ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ...ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

Isha Foundation Case : SC ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਈਸ਼ਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

By  KRISHAN KUMAR SHARMA October 3rd 2024 03:43 PM -- Updated: October 3rd 2024 03:53 PM

ਸਦਗੁਰੂ ਦੀ Isha Foundation ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਈਸ਼ਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਈਸ਼ਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਈਸ਼ਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ Supreme Court ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੁਲਿਸ, Madras High Court ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ।

ਈਸ਼ਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਸ਼ਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਨੁੱਕਰ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ?

SC ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਈਸ਼ਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵੇਰਵੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਸ਼ਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ...

ਬਾਰ ਐਂਡ ਬੈਂਚ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਛੇੜਖਾਨੀ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।' ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 24 ਅਤੇ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ।"

ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਦਰਅਸਲ, 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਕਾਮਰਾਜ ਦੀ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਕਾਮਰਾਜ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਾਮਰਾਜ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਈਸ਼ਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਰਿਟਾਇਰਡ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਕਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਈਸ਼ਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਭਿਕਸ਼ੂ’ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।

Related Post