Stubble Burning: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਗਏ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, SC ਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
Stubble Burning: ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਗਲੀ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 27 ਫਰਵਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
'ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ'
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਨੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਰਕਮ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 53 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਵਸੂਲੀ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਕਿ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟੀਆਂ ਹਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।