ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ - ਅਕਾਲੀ ਦਲ

By  Jasmeet Singh September 28th 2023 07:10 PM
ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ - ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗੇਤੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਥੈਲੇ ਝੋਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਪੀ ਆਰ 126 ਸਮੇਤ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਖਰੀਦ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ।

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਘੱਟ ਰੇਟ ’ਤੇ 1700 ਤੋਂ 1800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2203 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।

ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਰੋਪੜ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਬਨੂੜ, ਖੰਨਾ ਤੇ ਲਾਲੜੂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਝੋਨਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਚੇਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਈ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਫਸਲ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ।

ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਏ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ।

Related Post