ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਸੌਂਪੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
Jagjit Singh Dallewal Health : ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰੇ।
SKM Protest News : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਫੁਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਰ੍ਹਦੇ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਲਾ ਹੈਡ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਹੈਡ ਕੁਆਰਟਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਕੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਐਸਕੇਐਮ (ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਕਸ਼ਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਘੋਲ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।