ਸ਼ਰਧਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ : ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਰਿਜ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਕਰ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਏਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਕ ‘ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ’ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। "ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਟੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ''ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ।'' ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਘੋਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਏਸੀਪੀ (ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ) ਅਤੇ ਕਰੀਬ 200 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੈ।
ਏਐਸਜੀ ਚੇਤਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਜੋਸ਼ਿਨੀ ਤੁਲੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ "ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ" ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੰਦੂਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ : ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 5 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਥਾਣਾ ਮਹਿਰੌਲੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਆਫਤਾਬ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 302 ਅਤੇ 201 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਫਤਾਬ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਆਫਤਾਬ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।