Money Laundering Case : ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈਟੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ED ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

Money Laundering Case : ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈੱਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਲਪਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਡੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈੱਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬੇਦਖਲੀ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈੱਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਸ਼ਿਲਪਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈੱਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।

ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈੱਟੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ

ਦਰਅਸਲ, 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈੱਟੀ ਅਤੇ ਕੁੰਦਰਾ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁਹੂ, ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਘਰ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਸਥਿਤ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੋੜੇ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਰੇਵਤੀ ਮੋਹਿਤੇ ਡੇਰੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਕੇ ਚਵਾਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈੱਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਨੂੰ ਸਟੇਅ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।