5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਪੱਖੀ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ - ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਅਤੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ।
ਵੈੱਬ-ਡੈਸਕ: ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀ. ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇੇਠ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਅਤੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜਾਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਖ – ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ਰਾਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 2022 ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਪੂਰਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ 6ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2010 ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪੁਰਵਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 01-07-2011 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਸਗੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਂਜਮਾਂ ਵਾਲੇ 6ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਏ.ਸੀ.ਪੀ., ਆਈ.ਆਰ., 92 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨੋਕਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਰੋਕ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ 6ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਏ.ਸੀ.ਪੀ., ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ 6ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ, 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਚੌਣ ਮਨੋਰਥ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।