ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ SGPC ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜਵਾਬ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Bandi Singh release case : ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸਮੇਤ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ, ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ, ਬੀਬੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਅਤੇ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।