ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ
Satyendar Jain: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੈਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੈਨ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਅੰਕੁਸ਼ ਜੈਨ ਅਤੇ ਵੈਭਵ ਜੈਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰੀਬ 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਵਾਹਾਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ।
26 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਿਆਦ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਵੀ 22 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 2017 ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ FIR 'ਚ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ 'ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐੱਫਆਈਆਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।