Sarpanch Oath Ceremony: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣਗੇ ਸਹੁੰ

Sarpanch Oath Ceremony: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ  (8 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 10,031 ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਧਨਾਨਸੂ ਵਿਖੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਰਾਹੀਂ 'ਆਪ' ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 4 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧਿਆ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ

ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 3200 ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ 81 ਹਜ਼ਾਰ 808 ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਥੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 13,147 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 2 ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ

ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਆਪ' 4 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਚੱਬੇਵਾਲ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਖੇ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ 3037 ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੇ ਗਏ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 3,037 ਸਰਪੰਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 336 ਸਰਪੰਚ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 335 ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 334 ਸਰਪੰਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।