ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ’ਤੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।

ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਟ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 8.3 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ’ਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ  ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕਰਜ਼ਾ 5 ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ’ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ  ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਕੇ 3.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ 65000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਿਹਾਤੀ ਸੜਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 17500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੋਰਡ ਇਹ ਮੁਰੰਮਤ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ  ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਜੋ ਨਾਬਾਰਡ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਿਹਾਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 65000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਿਹਾਤੀ ਸੜਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 55000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀਆਂ 1872 ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 1700 ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਹੈ।

ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ 34000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਇਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।