SBI ਅਤੇ PNB ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

SBI PNB: ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ SBI ਅਤੇ PNB ਦੇ ਨਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ SBI ਅਤੇ PNB 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।

ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ SBI ਅਤੇ PNB ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰਕੂਲਰ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਅਤੇ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਆਡਿਟ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਸਬੀਆਈ ਅਤੇ ਪੀਐਨਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।