Petrol Diesel Prices: ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ 1.50 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਸਤਾ, ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ

Petrol Diesel Prices: ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਫਿਊਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੂਨ 2017 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਧਣ ਜਾਂ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।

ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ 1.5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਵੈਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਵਾਧੂ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੈਟਰੋਲ 'ਚ 1.5 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਚ 1.20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਸੰਭਵ ਹੈ

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 1.5 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 1.20 ਰੁਪਏ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਬੈਰਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਕ ਰੁਪਏ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 13000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 19 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਇਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।