ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ 'ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ'
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਛੇੜ ਛਾੜ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰੁਕਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ
ਮੁਹਾਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਿਥੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਕੇ ਇਥੋਂ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ, ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ਼, ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹਟਾ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਭੱਜ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ ਅਖਿਲ ਸਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ (PHC) ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ (CHC) ਦੇ ਦੇਸ਼ਭਰ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਕਲੀਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣੀ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੇਲੇ ਕੁਵੇਲੇ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੌ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸੀ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ ਵਰਿੰਦਰ ਰਿਆੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੇੜਖਾਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਰ, ਅਰਬਾ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ 2006 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਏ ਗਏ ਰੂਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਜੋਂ ਕੇ ਕਾਬਲ ਡਾਕਟਰ ਹਨ, ਪਰ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਪੰਚਾਇਤਾ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਮਾੜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਇਸ ਕਦਰ ਸੀ, ਕੇ ਇਹਨਾਂ 1100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਜ ਸਮਾਂਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਯੋਗੀ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੋਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਬੁਰੀ ਤਰਾ ਫੇਲ ਹੋਏ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਬਿਨਾ ਕੰਮ ਦੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ। ਉੱਤੋ ਹੋਰ ਸਿਆਣਪ ਵੇਖੋ ਨੀਤੀ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਕੇ ਇਥੇ ਹੀ ਉਸੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਆਰਜੀ ਪੋਸਟ ਬਣਾ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ CHO ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਬੈਠੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਚਲਾਈ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ?
ਓਹੀ ਕੁਝ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ ਆਰਜੀ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟਾਉਣਾ ਲੋਕਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਨੁਸਰ ਭਰਤੀ ਕਰੇ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਟਾਫ਼ ਕਿਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਕਿ ਦੋ ਵਾਰ ਹੋਈ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਬਾਰ ਭਰਤੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬਦਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਆਰਜੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਘਾਤਕ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਲੋਗ ਇਸ ਟੱਪਰੀਵਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਾ ਲਈ ਕੰਮ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ ਪੈਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜਰੂਰਤਾ ਵੱਲ ਕੋਈ ਝੁਕਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਚੰਗੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਮਾਈ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੈਫਰਲ, ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਰੀਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ।
ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਥੇ ਆਪ ਹੀ ਪੱਕੀਆ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾ ਸੰਤੁਲਨ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧਾ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ, ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਓਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਬਲਕਿ ਲੋਕ ਹਿਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੋ:
- ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇੰਨੀ ਬਿਜਲੀ, ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ
- ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਚਮਨ ਲਾਲ ਨੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ 'ਪਹਿਲੇ ਨਾਗਰਿਕ' ਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਹੁਦਾ
- ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੀਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਰਿਲੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ