RBI ਨੇ UCO Bank ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1949 ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ 'ਤੇ 2,68,30,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, 26 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ₹ 2,68,30,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1949 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 26ਏ, ਐਡਵਾਂਸ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਜਮ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਾਜਿਬ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਮੁਦਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਫਲੋਟਿੰਗ ਦਰ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਾਲੇ MSME ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜਰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਜੋ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਲਾਵਾਰਸ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਬੈਲੰਸ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਾਵਾਰਿਸ ਰਹੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੁਦਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।