ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ IAS ਅਸ਼ੋਕ ਖੇਮਕਾ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ FIR 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ, ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ
ਨੇਹਾ ਸ਼ਰਮਾ, (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਨਵੰਬਰ): ਪੰਚਕੂਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਖੇਮਕਾ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਮਕਾ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਖੇਮਕਾ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਸ ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਖੇਮਕਾ ਨੇ ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਖੇਮਕਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਕੂਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਮਕਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਚਕੂਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਖੇਮਕਾ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਬਨਾਮ ਸੀਬੀਆਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-20 ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਖੇਮਕਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਹੋਈ ਭਰਤੀ 'ਚ ਘਪਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਨਿਗਮ ਦੇ ਐਮਡੀ ਸੰਜੀਵ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਖੇਮਕਾ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਭਰਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਖੇਮਕਾ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਐਮਡੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਮਕਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਖੇਮਕਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਲਾਸ-1 ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਖੇਮਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।