Punjab Vidhan Sabha Session: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ; ਇਹ ਮਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਸ

Punjab Vidhan Sabha Session Second Day: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (RDF) ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੋਇਆ ਪਾਸ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵੀਸੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਬਿੱਲ ਪਾਸ 

ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਬਸਪਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬਸਪਾ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਵਿਰੋਧ 

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਕਟ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ। ਬਸਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ: ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ RDF ਰੋਕਣ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ‘ਚ ਆਰਡੀਐਫ ਰੋਕਣ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫੰਡ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ।  

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਲੱਖੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਲਵ ਲੈਟਰ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। 

RDF ਰੋਕਣ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਰਡੀਐਫ ਰੋਕਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਆਰਡੀਐਫ ਫੰਡ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਸਦਨ ਅੰਦਰ RDF ਦੇ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ 

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਐਫ ਰੋਕਣ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਡੀਐਫ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3622 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਡੀਐਫ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 4 ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

'ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ 

ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਦਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਦਾ ਵਾਕ ਆਊਟ 

ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਜਾਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਕਆਉਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਲਜਾਸ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਚ ਦਖਲ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਰਵਾਂ ਵਿਰੋਧ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਭਰਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ  ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ੇਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕੇ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ...