Punjab Vidhan Monsoon Session Last Day : ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਸ
ਸੈਕਸ਼ਨ 74ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀਐਸਟੀ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸੈੱਸ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
Punjab Vidhan Monsoon Session Last Day : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਜੀਐਸਟੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀਐਸਟੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2024 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੈਕਸ਼ਨ 9 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਈਐਨਏ ਮਨੁੱਖੀ ਖਪਤ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀਐਸਟੀ ਸਿਰਫ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਈਐਨਏ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੈਕਸ਼ਨ 74ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀਐਸਟੀ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸੈੱਸ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਆਪਣੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਵੀ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗਾ।
'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਐਕਟ-2024 ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 31 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੱਕ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।