Ban on Energy Drinks : ਪੰਜਾਬ ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ Addictive ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਨਰਜ਼ੀ ਡਰਿੰਕਸ ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ!
Ban on Energy Drinks : ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕੈਫੀਨ ਅਤੇ ਟੌਰੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ।

Ban on Energy Drinks : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਕੰਟੀਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਕੁਇੱਕ (ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਮੈਥ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਜੋ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਕੈਂਡੀ ਵਰਗਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਕੁਇੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਤਲ ਸਿਰਫ਼ 20 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੂਲ ਕੰਟੀਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।"
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਦੇ ਸੇਵਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕੈਫੀਨ ਅਤੇ ਟੌਰੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ।
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਉੱਚਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਤੋਂ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਫੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੋਰ ਏਅਰੇਟਿਡ ਕੋਲਾ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”