ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਦੇ ਐਮਡੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ, ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਦੇ ਐਮਡੀ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਨੀ ਐਨਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਸੰਨੀ ਇੰਨਕਲੇਵ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਹੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ  ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 98 ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਨੀ ਐਨਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਹੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਐਮਡੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਾਜਵਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।