ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖਤ ਹੁਕਮ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਹਾਈਵੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

Kisan andolan : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਹਾਈਵੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ NH 44 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵੇ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। 

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੋ।ਇਸ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ।ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ 450 ਤੋਂ 500 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਅਜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਘੱਟ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਈਵੇਅ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।