ਦਾਦੂਪੁਰ ਨਲਵੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

Dadupur Nalvi canal case : ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਦਾਦੂਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਦੇ ਨਵੀ ਤੱਕ 231 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਦਾਦੂਪੁਰ ਨਲਵੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਪਾਣੀ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੀ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਕੀ ਹੈ ਦਾਦੂਪੁਰ ਨਲਵੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?

ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਦੇ ਦਾਦੂਪੁਰ ਤੋਂ ਨਲਵੀ ਤੱਕ 231 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁੱਟੀ ਗਈ ਦਾਦੂਪੁਰ ਨਲਵੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2008 ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। 20 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ 101 ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖਿੜ ਗਏ ਸਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਾਦੂਪੁਰ ਨਲਵੀ ਨਹਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।