ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ACTION, ਜਰਨੈਲ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜਰਨੈਲ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਲਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਾਜਵਾ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜਰਨੈਲ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਜਵਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਾਜਵਾ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 98 ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਨੀ ਐਨਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਹੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਐਮਡੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਾਜਵਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।